गृहपृष्ठ पुराना सरकारी गाडी कार्यालयमा थन्काउन नपाइने, व्यवस्थापन गर्न तोकियो समय

पुराना सरकारी गाडी कार्यालयमा थन्काउन नपाइने, व्यवस्थापन गर्न तोकियो समय

 

सिंहदरबार परिसर थोत्रा गाडीको चाङले ‘ग्यारेज’ जस्तो बनेको छ । प्रयोगविहीन रहेका गाडीले सिंहदरवारलाई नै कुरुप बनाइरहेको छ ।

अब भने सरकारले यस्ता प्रयोगविहीन सरकारी सवारी साधनको र अन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न समय तालिका नै तोकेको छ । सरकारी कार्यालयले आफ्नो कार्यालय परिसरमा काम नलाग्ने वस्तु थन्काएर राख्न पाउने छैनन् ।

गतसाता मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्डअनुसार अब हरेक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र सबै सरकारी कार्यालयले आफूसँग भएका काम नलाग्ने वस्तु, सवारी साधन र उपकरणको लिलामी गरिसक्नु पर्ने भएको छ ।

लिलामी गर्नु नपर्ने सवारी साधन, सामान तथा उपकरणको सूची र मूल्यसहित महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । सोहीआधारमा महालेखाले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्छ ।

यसलाई कानूनबाटै अनिवार्य गरिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ ।

डिभिजनमा बुझाउनुपर्ने

मापदण्डले तोकेअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सवारी साधनलाई आगामी तीन महिनाभित्र हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौंलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

उक्त कार्यालयले काम नलाग्ने गरी थन्किएका सवारी साधनको लिलाम बिक्री ६ महिनाभित्र गरिसक्ने गरी मापदण्डले तोकेको छ ।

विवरण नपठाए अर्थले खर्च रोकिदिने

सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै सबै तहका सरकारी निकायले आफुसँग भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण महालेखामा अनिवार्य बुझाउनु पर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ ।

त्यसरी विवरण नबुझाउने सरकारी कार्यालयलाई भने अर्थ मन्त्रालयले खर्च नै रोक्का गरिदिने भएको छ । महालेखामा जानकारी नपठाउने र काम नलाग्ने सवारी साधन तथा वस्तुको व्यवस्थापन नगर्ने सरकारी कार्यालयबारे जानकारी महालेखाले अर्थलाई दिने छ ।

सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले खर्च रोक्का गरिदिने मापदण्डमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले आफ्नो संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको आकलन गरेर मात्र खरदि गर्नुपर्ने र बढी खरीद गर्न नपाइने गरी प्रावधान बनेको छ ।

परामर्शदाता निरुत्साहित

मापदण्डले सरकारी संयन्त्रबाटै हुन सक्ने काममा समेत परामर्शदाता राख्ने प्रवृत्तिलाई भने निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।

खासगरी सरकारी निकायले ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, रणनीतिक कार्ययोजना, मापदण्ड, सम्भाब्यता अध्ययनजस्ता नाममा परामर्शदाता राखी काम गराउने गर्छन् ।

यसबाट ठूलो सरकारी बजेटको दोहन हुने गरेको छ । मापण्दडले अब सरकारी संयन्त्रबाटै सम्भव भएमा परामर्शदाता राख्न नपाउने गरी नियम तोकेको हो ।

मूख्यसचिव स्तरको अनुगमन समिति

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता पालना गर्न बनाइएको मापदण्ड पालना भए(नभएको अनुगमन भने मूख्यसचिव स्तरको अनुगमन समितिबाट हुने भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको यो मापण्दड अनुसार अनुगमन समितिमा मूख्यसचिव संयोजक हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, महालेखा नियन्त्रक र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका सचिव सदस्य रहने गरी अनुगमन समिति बनेको छ । कनै सरकारी कार्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा यी कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने भएको छ ।

यसै मापदण्डमा टेकेर सरकारले नयाँ गाडीको खरिद गर्न नपाइने र गर्ने परे अर्थको अनुमति अनिवार्य गरेको छ । एक सरकारी पदाधिकारीका लागि एउटा मात्र गाडी, सरकारी खर्चबाट वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने जस्तो प्रावधान आएका छन् ।

भीआईपीले जिल्ला भ्रमणमा प्रयोग गर्ने हेलिकोप्टरको भाडासमेत कटौती भएको छ ।

प्रकाशित समय १४:३७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्